प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पिछले 24 घंटों की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं निम्नलिखित हैं:
1. केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया के तहत, भारत के राष्ट्रपति अब 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' को केरल राज्य विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजेंगे। यह कदम राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक रूप देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2. 'सेवा तीर्थ' (नया PMO) में पहली कैबिनेट बैठक
नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे 'सेवा तीर्थ' नाम दिया गया है, में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। यह भवन 'न्यू इंडिया' के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। बैठक के दौरान सरकार ने 140 करोड़ नागरिकों की सेवा के प्रति अपने संकल्प को दोहराया।
3. त्रिपुरा में भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन (SIM) लॉन्च
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अगरतला में भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन (State Innovation Mission - SIM) का शुभारंभ किया। यह अटल नवाचार मिशन (AIM) का एक विस्तारित रूप है, जिसका उद्देश्य नवाचार को महानगरों से निकालकर जिलों और गांवों तक पहुँचाना है। त्रिपुरा इस तरह का मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
4. जनगणना 2027 के लिए बजट और डिजिटल रोडमैप
कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जनगणना दो चरणों में होगी: पहला चरण 'हाउसिंग लिस्टिंग' और दूसरा चरण 'जनसंख्या गणना' का होगा।
5. बुनियादी ढांचा और रेलवे परियोजनाएं
- गुजरात मेट्रो विस्तार: गिफ्ट सिटी (GIFT City) से शाहपुर तक मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 1,067 करोड़ रुपये होगी।
- रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और तीसरी-चौथी लाइन बिछाने के लिए 9,072 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है।
6. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस: 27 फरवरी को भारत में 'राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस' मनाया गया, जिसका उद्देश्य पोषण में प्रोटीन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- पावरग्रिड (POWERGRID): कैबिनेट ने महारत्न CPSEs के लिए इक्विटी निवेश की सीमा को 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये प्रति सहायक कंपनी कर दिया है।