राशन कार्ड प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार लागू
भारत सरकार ने 30 नवंबर, 2025 से राशन कार्ड प्रणाली में कई ऐतिहासिक सुधार लागू करने की घोषणा की है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य खाद्य वितरण नेटवर्क को अधिक पारदर्शी, तेज़ और पूरी तरह से लाभार्थी-केंद्रित बनाना है। इन सुधारों से देश के करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को वित्तीय राहत और बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
प्रमुख लाभों में शामिल हैं:
- मासिक आर्थिक सहायता: सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार के बैंक खाते में हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित करेगी।
- अधिक पोषणयुक्त राशन: अब राशन में केवल गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि दाल, तेल, नमक और अन्य पोषणयुक्त खाद्य सामग्री भी शामिल की जाएगी, जिसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना है।
- डिजिटल राशन कार्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम: राशन कार्ड पूरी तरह से डिजिटल किए जाएंगे, और वितरण बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से अनिवार्य होगा, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
- ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग: पांच साल से अधिक उम्र के सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना और आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य होगी।
- वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार: 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को और मजबूत रूप से लागू किया जाएगा, जिससे लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।
- महिलाओं को प्राथमिकता: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, राशन कार्ड में मुखिया के रूप में महिला के नाम को वरीयता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता
29 नवंबर, 2025 को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹10,000 प्रत्येक की राशि सीधे हस्तांतरित की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों की ओर प्रोत्साहित हों। सरकार ने इस योजना के लिए कुल ₹1,000 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की है और भविष्य में उन महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना है जो अपने व्यवसायों को विकसित करने में इस राशि का निवेश करेंगी।
एकीकृत पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है। यह योजना पुरानी पेंशन प्रणाली के कुछ लाभों को शामिल करती है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक इस विकल्प का चयन नहीं किया है, उन्हें इस तिथि तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025
जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में 'सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025' की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में एक एकीकृत और व्यावहारिक जल सुरक्षा ढांचा तैयार करना है, जिसमें साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, क्षेत्रीय सुधार और जल प्रशासन में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें नदी और झरना कायाकल्प, ग्रे वाटर प्रबंधन, प्रौद्योगिकी-संचालित जल प्रबंधन, जल संरक्षण, सतत पेयजल आपूर्ति और सामुदायिक भागीदारी जैसे छह महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र शामिल होंगे।
क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने आईआईटी बॉम्बे की क्वांटम अनुसंधान प्रयोगशालाओं का दौरा किया और एक नई तरल हीलियम सुविधा का उद्घाटन किया। यह भारत के क्वांटम विज्ञान, क्रायोजेनिक्स और उन्नत सामग्री के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अल्ट्रा-लो-तापमान क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए स्वदेशी डाइल्यूशन रेफ्रिजरेशन इकाइयों की नींव रखेगा।