इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना (ECMS) के तहत 17 नई परियोजनाओं को मंजूरी

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना (ECMS) के तहत 17 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें ₹7,172 करोड़ का निवेश शामिल है। इन परियोजनाओं से कुल ₹65,111 करोड़ का उत्पादन होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने 17 नवंबर, 2025 को इन स्वीकृतियों की घोषणा की। यह कदम भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उच्च-मूल्य वाले घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की जाएगी। यह किस्त 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करेगी, जिसमें कुल ₹3.7 लाख करोड़ से अधिक का हस्तांतरण होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि आधार-आधारित ई-केवाईसी और डिजिटल उन्नयन के माध्यम से योजना की पहुंच को मजबूत किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को यह किस्त पहले ही मिल चुकी है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई मासिक पेंशन योजना 2025 में शुरू होगी

भारतीय सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से 2025 में एक नई पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु और आय सीमा को पूरा करने वाले) को प्रति माह ₹20,000 प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

भारत ने अमेरिका से एलपीजी आयात के लिए किया रणनीतिक समझौता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर, 2025 को घोषणा की कि भारत ने अमेरिका के साथ एक साल का समझौता किया है, जिसके तहत 2026 से प्रति वर्ष लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी का आयात किया जाएगा। यह समझौता भारत के एलपीजी स्रोतों में विविधता लाने और देश के लोगों को सुरक्षित, सस्ती एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। भारतीय सार्वजनिक तेल कंपनियों ने अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर यह करार किया है।

राशन कार्ड और गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए नए नियम 21 नवंबर से लागू

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, भारत सरकार 21 नवंबर, 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर सब्सिडी से संबंधित चार नए नियम लागू करेगी। इन नियमों में राशन कार्डधारकों के लिए डिजिटल सत्यापन अनिवार्य करना, राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग, लाभार्थियों के लिए ₹3 लाख की वार्षिक आय सीमा निर्धारित करना, और गैस सब्सिडी का सीधा बैंक हस्तांतरण (DBT) शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे।