1. पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर पंपों पर जीएसटी कटौती

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर पंप संयंत्रों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कटौती से किसानों को सौर पंप स्थापित करने में 4,209 रुपये से 7,811 रुपये तक की सीधी बचत होगी। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को 45,000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसान अपनी शेष लागत के लिए बैंक से 30% तक ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा। यह पहल किसानों की सिंचाई लागत को कम करने और उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और प्रमुख शिक्षा योजनाएं

11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिह्नित करता है। इस अवसर पर केंद्र सरकार की कई प्रमुख शिक्षा योजनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, पीएम-श्री स्कूल, समग्र शिक्षा, निपुण भारत, विद्यांजलि, दीक्षा, स्वयम प्लस, निष्ठा, उल्लास, प्रेरणा और पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देना है।

3. कृषि क्षेत्र में नई नीतियों पर बैठक (ओडिशा)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 नवंबर 2025 को ओडिशा में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों को बेहतर बीज, प्रशिक्षण और दाल मिलें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य रसायनों के उपयोग को कम करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।

4. पीएम किसान योजना के पात्रता नियमों में बदलाव

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए नियम जारी किए गए हैं, जो कुछ श्रेणियों के किसानों को योजना के लाभ से बाहर कर देंगे। इसमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने सरकारी कार्यालयों (एमटीएस, क्लास 4 या ग्रुप डी) में काम किया है, 10,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति और करदाता।

5. फ्री सोलर आटा चक्की योजना

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्री सोलर आटा चक्की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की प्रदान की जाएगी। यह योजना विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीकों से संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और सौर ऊर्जा के लाभों को आम लोगों तक पहुंचाना है।

6. 1 नवंबर 2025 से लागू हुए महत्वपूर्ण बदलाव

1 नवंबर 2025 से कई सरकारी नीतियों और नियमों में बदलाव लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा:

• आधार कार्ड अपडेट: UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। जनसांख्यिकीय अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का शुल्क निर्धारित किया गया है। पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो सकता है।
• बैंकिंग और नॉमिनेशन नियम: बैंक अब खातों और लॉकरों में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसे डिजिटल माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।
• एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क: एसबीआई कार्ड धारकों के लिए वॉलेट लोड (₹1,000 से अधिक पर 1% शुल्क) और शिक्षा-संबंधित भुगतानों (तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से 1% शुल्क) पर नए शुल्क लागू होंगे।
• पीएनबी लॉकर किराया: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सभी श्रेणियों में लॉकर किराए की दरों में कमी की घोषणा की है।
• हरियाणा सरकार की पहल: हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर ₹3200 (पहले ₹3000) कर दी गई है और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2121 की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य में पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है।
• आईटी नियम: सोशल मीडिया और आईटी कंपनियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए नए आईटी नियम 1 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं।
• पीएम मातृ वंदना योजना और लाड़ली बहना योजना (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत मासिक सहायता राशि नवंबर 2025 से ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है।

ये अपडेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सरकारी नीतियों और उनके प्रभाव को समझने में मदद करेंगे।