भारत सरकार ने नवंबर 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है या उन्हें लागू किया है, जो देश के नागरिकों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। ये अपडेट सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं, कराधान और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारी नामांकन योजना 2025

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर, 2025 को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की। यह योजना नियोक्ताओं को 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच काम पर रखे गए उन कर्मचारियों को ईपीएफओ कवरेज के तहत नामांकित करने के लिए छह महीने की विशेष विंडो (1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026) प्रदान करती है, जो पहले कवर नहीं हो पाए थे। इस योजना के तहत, नियोक्ताओं को पिछले समय के लिए कर्मचारी का हिस्सा जमा नहीं करना होगा, उन पर प्रति प्रतिष्ठान केवल 100 रुपये का एकमुश्त जुर्माना लगेगा, और उन्हें केवल अपना हिस्सा, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

वित्तीय और नीतिगत बदलाव (1 नवंबर, 2025 से प्रभावी)

• जीएसटी स्लैब प्रणाली में बदलाव: भारत ने चार-स्तरीय जीएसटी संरचना से एक सरलीकृत दोहरे जीएसटी प्रणाली (5% और 18%) में बदलाव किया है। विलासिता की वस्तुओं पर अब 40% कर लगेगा।
• बैंक खाता नामांकन नियम: ग्राहक अब एक ही बैंक खाते, लॉकर या सुरक्षित जमा आइटम के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। वे प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए विशिष्ट हकदारी प्रतिशत भी निर्धारित कर सकते हैं या क्रमिक नामांकित व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर सकते हैं।
• आधार अपडेट शुल्क में संशोधन: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अपडेट शुल्क में संशोधन किया है। बच्चों के लिए एक वर्ष तक बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होंगे। वयस्कों के लिए, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 और जनसांख्यिकीय अपडेट (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर) के लिए ₹75 शुल्क होगा। अब बिना सहायक दस्तावेजों के ऑनलाइन जनसांख्यिकीय अपडेट संभव हैं।
• फास्टैग पेनल्टी प्रणाली: 15 नवंबर, 2025 से एक नई पेनल्टी संरचना लागू होगी। नकद भुगतान पर 2x टोल शुल्क लगेगा, और डिजिटल भुगतान (फास्टैग के अलावा, जैसे यूपीआई) पर 1.25x टोल शुल्क लगेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान और फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा देना है।
• एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क: क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ नए शुल्क लागू किए गए हैं, जिनमें CRED, MobiKwik जैसे ऐप्स के माध्यम से शिक्षा-संबंधी भुगतानों पर 1% शुल्क और ₹1,000 से अधिक के लेनदेन के लिए 1% वॉलेट लोड शुल्क शामिल है।
• पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र: सरकारी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच जीवन प्रमाण डिजिटल प्लेटफॉर्म या बैंकों के माध्यम से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
• एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की समय सीमा: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है ताकि वे लाभ प्राप्त कर सकें।

राशन कार्ड अपडेट (11 नवंबर, 2025 से प्रभावी)

11 नवंबर, 2025 से राशन कार्ड नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। इनमें डिजिटल सत्यापन और आधार-मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य करना शामिल है। सरकारी राशन और सब्सिडी योजनाओं के लिए पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख निर्धारित की गई है। राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य होगा, और कार्डधारक अब एक साथ तीन महीने का राशन प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तराखंड में विकास परियोजनाएँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर, 2025 को उत्तराखंड में ₹8140 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सोंग बांध पेयजल परियोजना और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹62 करोड़ की सहायता राशि भी जारी की गई।

हरियाणा में कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 9 नवंबर, 2025 को हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), पीएम आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) और पीएम स्वनिधि योजना सहित 22 योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण राशि में वृद्धि और क्रेडिट कार्ड सुविधा शामिल है।

आंध्र प्रदेश सिंचाई योजना

आंध्र प्रदेश सरकार ने बनकाचेरला परियोजना को रद्द कर दिया है और पोलावरम को नल्लामाला सागर से जोड़ने वाली एक नई सिंचाई योजना की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित लागत ₹58,000 करोड़ है।

पीआरआईपी योजना आवेदन की समय सीमा में विस्तार

केंद्र सरकार ने फार्मा और मेडटेक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ की पीआरआईपी (PRIP) योजना के लिए आवेदन की समय सीमा 10 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 7 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पर एक अपडेट जारी किया, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन, परिवार लाभ और अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा शामिल है। 2025-26 के लिए NSAP के लिए ₹9,652 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।