भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने 7 नवंबर, 2025 को कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों से संबंधित घोषणाएं और अपडेट जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों का कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है।

आवास और शहरी विकास

• डीडीए जन साधारण आवास योजना चरण-II (दिल्ली): दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी जन साधारण आवास योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस नए चरण में अतिरिक्त 1,537 फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं और इसमें कम आय वर्ग (LIG) श्रेणी को भी शामिल किया गया है। बुकिंग 7 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है।

खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण

• अटल कैंटीन योजना (दिल्ली सरकार): दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 5 रुपये में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'अटल कैंटीन योजना' शुरू करने की घोषणा की है। पहले चरण में शहर भर में 100 ऐसी कैंटीन खोली जाएंगी।

कृषि और किसान कल्याण

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) रबी 2025-26: पुणे, सोलापुर और अहमदनगर जिलों के किसानों से रबी 2025-26 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करने का आग्रह किया गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथियां फसल के अनुसार अलग-अलग हैं, जिसमें ज्वार के लिए 30 नवंबर और गेहूं, चना और प्याज के लिए 15 दिसंबर शामिल है।

पेंशन और कर्मचारी कल्याण

• एकीकृत पेंशन योजना (UPS): केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रावधानों पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। इस योजना को चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है।

उद्योग, अनुसंधान और नवाचार

• इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के लिए प्रोत्साहन योजना: केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के लिए वित्तपोषण चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से एक नई प्रोत्साहन योजना पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य भारत में हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
• अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना कोष: प्रधानमंत्री ने देश में निजी क्षेत्र-संचालित अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के आरडीआई योजना कोष का अनावरण किया है।
• राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: नीति आयोग के सीईओ ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन नवंबर के अंत तक "चालू हो जाएगा", जिसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण परिदृश्य को बदलना है।
• इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश: इंडिया एआई मिशन, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

शासन और प्रशासन

• विशेष अभियान 5.0 (विदेश मंत्रालय): विदेश मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2025 को विशेष अभियान 5.0 को सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह अभियान सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता, दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।