भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सामने लाया है, जिनका उद्देश्य देश के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना और वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करना है।

अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना का शुभारंभ

3 नवंबर, 2025 को, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना निधि का शुभारंभ किया है। यह योजना भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसका उद्देश्य एक नवाचार-संचालित वातावरण तैयार करना है जो देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को गति दे सके। इस पहल के माध्यम से, सरकार स्वास्थ्य, ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करती है।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 5 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 1 से 30 नवंबर, 2025 तक देश भर के 2000 जिलों/उप-मंडलों/शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य पेंशनभोगियों को चेहरा पहचान प्रणाली जैसी डिजिटल तकनीकों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन को और अधिक सुगम बनाया जा सके। पिछले अभियानों ने लाखों डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सफलता हासिल की है, जिससे पेंशनभोगियों के लिए पारंपरिक भौतिक जमा प्रक्रियाओं की असुविधा कम हुई है ।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, संभवतः नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में। राजस्थान सहित देश भर के करोड़ों किसान इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों के किसानों को राहत के तौर पर अग्रिम किस्तें पहले ही मिल चुकी हैं। इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है ।

एसबीआई मुद्रा ऋण योजना 2025

4 नवंबर, 2025 की खबरों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मुद्रा ऋण योजना के तहत व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराना जारी रखा है। यह योजना ₹50,000 से ₹20 लाख तक के ऋण प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को कम ब्याज दरों पर अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद करना है। यह योजना शिशु, किशोर और तरुण जैसे विभिन्न प्रकार के ऋणों के माध्यम से व्यवसायिक क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

नवंबर 2025 से लागू हुए नए वित्तीय नियम

1 नवंबर, 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू हुए हैं, जो आम नागरिकों को प्रभावित करेंगे:

• एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की समय-सीमा: एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को कर लाभ और इस्तीफे से संबंधित नए प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए अधिक समय प्रदान करता है।
• बैंक नामांकन नियम: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों और लॉकरों के लिए नए नामांकन मानदंड प्रभावी किए हैं। ग्राहक अब चार व्यक्तियों तक को नामांकित कर सकते हैं और प्रत्येक के लिए प्रतिशत हिस्सेदारी निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिससे दावा निपटान में पारदर्शिता में सुधार होगा।
• आधार अपडेट में बदलाव: अब आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरण ऑनलाइन अपडेट किए जा सकते हैं, जिससे आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। हालांकि, बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट और आईरिस) के लिए अभी भी आधार केंद्र पर जाना होगा। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्क एक वर्ष के लिए माफ कर दिया गया है, जबकि वयस्क जनसांख्यिकीय अपडेट का शुल्क 75 रुपये होगा।
• जीएसटी स्लैब में बदलाव: भारत सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है, जिसमें पहले के चार स्लैब को हटाकर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रखे गए हैं। लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
• एसबीआई कार्ड शुल्क: एसबीआई कार्ड ने 1 नवंबर से अपनी फीस संरचना में बदलाव किया है। अब तीसरे पक्ष के ऐप्स के माध्यम से शिक्षा भुगतान और 1,000 रुपये से अधिक के वॉलेट लोड पर 1% लेनदेन शुल्क लगेगा।