भारत सरकार ने 1 और 2 नवंबर, 2025 से कई नई नीतियों और योजनाओं को लागू किया है या उनमें महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो देश के नागरिकों के वित्तीय लेनदेन, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों को सीधे प्रभावित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन अद्यतनों को समझना महत्वपूर्ण है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बदलाव

• बैंक नॉमिनी नियम: 1 नवंबर, 2025 से, बैंक खातों और लॉकरों के लिए नॉमिनी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ग्राहक अपने बचत खातों, सावधि जमा और लॉकरों में एक के बजाय चार नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। यह नई व्यवस्था दावा प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने और विवादों को कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। नॉमिनी को एक साथ (Simultaneous) या एक के बाद एक (Successive) तरीके से जोड़ा जा सकता है, हालांकि बैंक लॉकर के लिए केवल क्रमवार नॉमिनेशन ही उपलब्ध रहेगा।
• SBI क्रेडिट कार्ड पर शुल्क: SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 1 नवंबर, 2025 से कुछ थर्ड-पार्टी भुगतानों पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क CRED, Cheq या MobiKwik जैसे बाहरी ऐप्स के माध्यम से स्कूल या कॉलेज की फीस जैसे शिक्षा संबंधी भुगतान पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, ₹1000 से अधिक के डिजिटल वॉलेट टॉप-अप पर भी 1% शुल्क लगेगा।
• GST स्लैब: भारत सरकार द्वारा घोषित नए GST स्लैब 1 नवंबर, 2025 से लागू हो गए हैं। पहले के चार GST स्लैब को हटाकर अब 5% और 18% के दो स्लैब रखे गए हैं। हालांकि, लक्जरी वस्तुओं पर 40% GST लागू होगा।

पेंशन योजनाओं से संबंधित अपडेट

• यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समय सीमा में वृद्धि: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए अब अतिरिक्त समय मिल गया है। यह अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 कर दी गई है।
• पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र: केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया बैंक शाखाओं या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है। यदि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है।

आधार कार्ड से जुड़े बदलाव

• बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर शुल्क माफी: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट पर लगने वाले ₹125 के शुल्क को एक साल के लिए माफ कर दिया है।

राशन कार्ड योजना में नए प्रावधान

• मुफ्त राशन और मासिक ₹1500: 2 नवंबर, 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त राशन के साथ प्रति माह ₹1500 की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों में सहायता करना है।

हरियाणा की लाडली लक्ष्मी योजना

• पहली किस्त जारी: हरियाणा दिवस के अवसर पर, 2 नवंबर, 2025 को हरियाणा में लाडली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के रूप में 5.22 लाख महिलाओं को ₹2100 जारी किए गए। इस योजना के लिए पात्रता निर्धारण में परिवार पहचान पत्र (Family ID) के बजाय आधार कार्ड के आय डेटा का उपयोग किया गया है।

ये सभी बदलाव आम नागरिकों के दैनिक जीवन और वित्तीय प्रबंधन पर सीधा प्रभाव डालेंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ हैं।